बिहार सरकार ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ी सौगात दी है। राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से पीएनजी (प्राकृतिक गैस) की आपूर्ति की जाएगी। 30 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025’ को मंजूरी दे दी है और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इस नीति के लागू होते ही घरों, व्यवसाय, उद्योग और परिवहन क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुलभ हो जाएगी। इससे एक ओर रसोई का बजट हल्का होगा, तो दूसरी ओर ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत को बढ़ावा मिलेगा। चौबीसों घंटे गैस उपलब्ध रहेगी और सिलिंडर रिफिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
650 से ज्यादा CNG स्टेशन बनेंगे
राज्य में 650 से ज्यादा CNG स्टेशन बनाए जाएंगे।शहरी गैस वितरण नेटवर्क (CGD) का तेजी से विस्तार होगा। जिलाधिकारियों को पाइपलाइन बिछाने की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। डीएम की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी जिसमें एसपी भी शामिल होंगे।राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समन्वय समिति होगी।
आम लोगों की जेब को राहत
अब पाइपलाइन बिछाने की अनुमति, समन्वय और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा। कंपनियों को भूमिगत पाइपलाइन के लिए आवेदन सीधे अपर जिला नोडल पदाधिकारी को देना होगा। किचन का बजट सुधरेगा, साथ हीं LPG की तुलना में कम खर्च होंगे और ईंधन के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। इस नीति के जरिए बिहार ना सिर्फ पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदारी निभा रहा है, बल्कि आम लोगों की जेब और जीवन को भी राहत दे रहा है।
