प्रशासनिक सर्जरी: बिहार में कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए 27 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, 13 जिलों के बदले कप्तान
पटना। राज्य में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने प्रशासनिक मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, राज्य के 27 वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस बड़े फेरबदल के तहत पटना समेत प्रदेश के 13 जिलों की कमान नए पुलिस कप्तानों के हाथों में सौंपी गई है।
इन जिलों को मिले नए पुलिस कप्तान
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, शौर्य सुमन को पूर्णिया का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। वहीं, पश्चिमी चंपारण की कमान कुमार गौतम को और औरंगाबाद की जिम्मेदारी उपेन्द्र नाथ वर्मा को सौंपी गई है। इसके अलावा बांका में अमितेश कुमार, सहरसा में विक्रम सिहाग और वैशाली में शुभांक मिश्रा नए एसपी के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
कैमूर जिले की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी शिखर चौधरी और वैभव शर्मा को दी गई है। जहानाबाद में कोटा किरण कुमार और शेखपुरा में हिमांशु को नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
पटना और विशेष शाखा में महत्वपूर्ण नियुक्तियां
राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए ममता कल्याणी को पटना का नया सिटी एसपी बनाया गया है। इसके साथ ही, स्वीटी सहरावत को पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा, पटना) के पद पर तैनात किया गया है। चंद्र प्रकाश को समादेष्टा (बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10, पटना) की जिम्मेदारी देने के साथ-साथ साइबर अपराध विंग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण विंग में भी फेरबदल
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं। राकेश कुमार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-5 (पटना), हरिमोहन शुक्ला को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7 (कटिहार) और अपरिजित सेन को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16 (पटना) का समादेष्टा बनाया गया है। बलराम कुमार चौधरी को विशेष शाखा में पुलिस अधीक्षक का पदभार मिला है।
इसके अतिरिक्त, पुलिस प्रशिक्षण को बेहतर करने के उद्देश्य से अम्बरीष राहुल को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर का सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज राम को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, नाथनगर के प्राचार्य की जिम्मेदारी दी गई है।
गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस व्यापक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य राज्य में विधि-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। सरकार को विश्वास है कि फील्ड में नए अधिकारियों की तैनाती से आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने और जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने में मदद मिलेगी।
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