युवाओं को मिली बजट में जगह, न्यू टैक्स स्लैब से हिला देश, पढ़े बजट की अहम बातें

News DeskJuly 23, 2024

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संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-2025 का आम बजट पेश किया। इससे एक दिन पहले यानी 22 जुलाई को वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे पेश किया था। इसमें कहा गया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की GDP ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है।

देश का आम बजट संसद में हुआ पेश, जानें बजट से जुड़ी खास बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश किया । उनके पिटारे से क्या-क्या निकलेगा, इसपर पूरे देश की नजर थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में महंगाई दर करीब 4 प्रतिशत है। लोगों ने सरकार पर भरोसा दिखाया है। वित्त मंत्री ने कहा लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है। भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले से ज्यादा अच्छी स्थिति में है।

किसानों को मिली सौगात, नए क्रेडिट कार्ड जारी करेगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए, हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ। वहीं, 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। इसके अलावा 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

बजट में बदलाव के बाद न्यू टैक्स स्लैब

न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है। तीन लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, तीन से सात लाख रुपए की सैलरी पर 5 फीसदी टैक्स, 7 से 10 लाख पर 10 फीसदी टैक्स, 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स, 12 से 15 लाख रुपए पर 20 फीसदी टैक्स और 15 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
टैक्स स्लैब में हुए इस बदलाव से 4 करोड़ सैलरीड क्लास और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए है। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये ही रहेगी।

महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन

वित्त मंत्री ने कहा महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। औद्योगिक कामगारों को डॉरमेटरी आवास की सुविधा मिलेगी। आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा।

बिहार को मिली करोड़ो की सौगात

केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। सरकार ने 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान किया है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग देंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल मिलेगा। आंध्र प्रदेश को जहां 15 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया है तो वहीं बिहार में एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान हुआ है।

युवाओं को मिली बजट में जगह, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 6,000 रुपए का मिलेगा मासिक भत्ता

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 6,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में कोसी के लिए भी योजना है। ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर सरकार आएगी। वहीं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।